रुकुम पश्चिममा विभिन्न विपद्मा परेकाहरुलाई राहत दिईने भएको छ । आगलागिमा परेर ज्यान गुमाएका, घर जलेका तथा अन्य विभिन्न विपद्को सामना गर्नुपरेकालाई राहत दिने जिल्ला विपद् व्यवस्थान समिति निर्णय गरेको हो । आईतबार बसेको समितिको बैठकले जिल्ला भरमा विभिन्न विपद्मा परेका मध्य केहिलाई जिल्लाबाटै राहत दिने तथा केहिलाई राहातका लागि अन्यत्र सिफारिस गरि पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले आगलागिमा परी गत चैत्र १३ गते ज्यान गुमाउने बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नं. १० की सर्केनी दमाईको परिवासलाई २ लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । आगलागिबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका ७ परिवारलाई १ लाखका दरले थप राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न समयमा भएको आगलागिमा घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई राहतका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस भइ आए अनुसार विपद् पीडित र राहात सम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०७७ को दफा २(च) अनुसार प्रतिपरिवार १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ । यसरी राहत पाउनेमा चौरजहारी नगरपालिका १४ को शमशेरवहादुर सार्की, बाँफिकोट गाउँपालिका ३ का बिरभान पौडेल, कमला बिक, रेशम रावल, बिष्णु बोहरा, बिमला मल्ल र मनसरी सार्कीको परिवार रहेको छ । त्यस्तै बैशाख ६ देखि बैशाख १४ गतेसम्म विभिन्न विपद्का घटनामा पिडित भएका २ परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट वितरण गरिएको रकम २५ हजारलाई अनुमोदन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले बताउनुभयो । विभिन्न विपद्बाट क्षतिग्रस्त ५ वटा खानेपानी आयोजना र एउटा विद्यालय मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरि पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को जेठ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असोजसम्म मनुसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावित परिवार छनौट समेत गरिएको प्रजिअ गैह्रेको भनाई छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरि पठाए अनुसार त्यसमा आवश्यक परिर्माजन गरेर लाभान्वित परिवार छनौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घर निर्माणका लागि प्रति परिवार ४ लाख र मर्मतका लागि ५० हजार दिने व्यवस्था रहेको छ । यसमा तीन तहका सरकारको लागत सहभागिता रहने छ । नगरपालिकाले प्रतिपरिवार १५ प्रतिशत, गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले ब्यहोर्ने छ । छनौट भएका परिवारलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराईने छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा २ हजार र बाँकी निर्माण सम्पन्न भएपछि उपलब्ध गराउँने व्यवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले बताउनुभयो ।
बैठकले जिल्ला मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णका साथै सबै स्थानीय तह तथा क्षेत्रगत निकायले समेत तत्काल मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै न्युनिकरण, राहात देखि उद्धारका लागि तयारी हालतमा रहने पनि निर्णय भएको छ । यसका अतिरिक्त बैठकले कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्लाको अवस्थालाई समिक्षा गर्दै कोभिड विरुद्धको लडाईलाई सबैको पहल र सहकार्यमा अझै शसक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
-1732617497.jpg)
