रुकुम पश्चिममा बाढी र पहिरोले घरमा पूर्ण क्षति पुगेका परिवारले नयाँ घर पाउँने भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को जेठ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असोजसम्ममा बाढी र पहिरोले घरमा पूर्ण क्षति भएका ८३ वटा नयाँ घर बन्ने छन् भने ६ वटा मर्मत हुने भएका छन् । यसरी ८९ परिवारले नयाँ घर निर्माणका लागि ४ लाख र मर्मतका लागि ५० हजार अनुदान पाउँदै छन् । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ वमोजिम ५ महिनामा घरमा क्षति पुगेका परिवारले नयाँ घर निर्माण तथा मर्मतका लागि अनुदान पाउँदै छन् ।
कुन स्थानीय तहमा कति घर बन्दै छन् ?
आईतबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमको बैठकले तीन तहको साझेदारीमा नयाँ घर निर्माण तथा मर्मतका लागि घरपरिवार छनौट गरेको छ । जसअनुसार मुसीकोट नगरपालिकामा ५ घर निर्माण र तीन घर मर्मत गरी कुल ८ घर, आठबीसकोट नगरपालिकामा ३८ घर निर्माण र चौरजहारी नगरपालिकामा १९ घर निर्माण तथा २ घर मर्मत गरी कुल २१ घर छनौटमा परेका छन् । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा ७ घर र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ८ घर निर्माण हुँदा त्रिवेणि गाउँपालिकामा १ घर मर्मत र ६ घर निर्माण हुने छन् ।
साढे तीन करोड खर्च हुने
पिडित परिवार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भइ आएकामा त्यसलाई परिमार्जन सहित पास गरेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन तह स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा घर निर्माण तथा मर्मत हुन लागेका हुन् । यसका लागि कुल ३ करोड ३५ लाख रुपैंया खर्च हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले बताउनुभयो । कुल लागतको १० प्रतिशत गाउँपालिकाले, १५ प्रतिशत नगरपालिकाले, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सरकारले व्यहोर्ने छ । जसअनुसार कुल लागत मध्य स्थानीय सरकारले ४६ लाख २ हजार ५ सय, प्रदेश सरकारले १ करोड ५० हजार र संघीय सरकारले १ करोड ८८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैंया व्यहोर्ने छ ।
तीन वटै सरकारलाई पत्र पठाइयो
विपद्बाट ध्वस्त भएका घर निर्माण तथा मर्मतका लागि छनौट भएका घर परिवार र लाग्ने खर्च तथा सम्बन्धित सरकारले व्यहोर्नु पर्ने वजेटको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन वटै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ग्रैह्रेले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई कुल लागत तथा सम्बन्धित सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम खुलाएर त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह सहितको पत्र आज पठाईएको बताउनुभयो ।
मिति तोकिएन
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले घर कहिलेसम्म निर्माण तथा मर्मत गरिसक्ने भनेर निर्णय भने गरेको छैन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले जतिसक्यो छिटो काम सक्ने बताउनुभयो । यस आर्थिक वर्षभित्रमा काम सुरु भइसक्ने उहाँको भनाई छ ।
सम्झौता वडाले गर्ने
लाभग्राही नागरिकसंग सम्झौताको काम वडाहरुले गर्ने छन् । सम्झौता गरेर सम्झौताको एक÷एक प्रति वडाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । यस्तै वडाले पायक पर्ने बैंकमा खाता खोल्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा लाभग्राहीको खाता नम्बर अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
लाभग्राहीले समेत रकम थप गर्न पाउँने
नयाँ बन्ने घर कस्ता हुने भन्ने निश्चिते छैन् । तर घर भवन संहिता अनुसार भुकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेको भनाई छ । प्राविधिकको निगरानीमा घर निर्माण हुने र घर यस्तै हुनुपर्ने भन्ने भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘घर भुकम्प प्रतिरोधी खालका बन्छन्, उहाँले भन्नुभयो–सरकारले दिएको अनुदान रकममा लाभग्राहीले समेत रकम थप गरेर घर बनाउन पाउने छन् ।’ त्यसकारण निश्चित खालको डिजाइन नभएको र लाभग्राही समेतको इच्छामा घर बन्ने बताईएको छ ।
स्थानीय तहले एक÷एक जना प्राविधिक उपलब्ध गराउने
यो कार्यक्रमका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले एक÷एक जना प्राविधिक उपलब्ध गराउने छन् । नीजि आवास पुनर्निर्माण कार्यको प्रगति निरीक्षण र प्रमाणिकरणका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका प्राविधिकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिम्मेवारी तोकि खटाउने निर्णय भएको छ ।
