संघीय सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई गहन तरिकाले केलाउँदा त्यहाँ थुप्रै यस्ता विषयहरु छन जसले शिक्षकलाई चरम विभेद, अन्याय र अपमान गरेको पाइन्छ । यो बजेटले शिक्षकहरुको पेसागत मागहरुलाई धेरै हदसम्म संबोधन गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा सबैतिरबाट गरिएको थियो । आफुलाई नेपालको शिक्षकहरुको पेसागत आन्दोलनको पहरेदार कहलाउने शिक्षक संगठन तथा त्यसको नेता नेपाल शिक्षक महासंघका निबर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापा निकट पार्टी नेकपा एमालेले एकल रुपमा यतिबेलाको सत्ता संचालन गरिरहेको कारणले पनि शिक्षकहरुले बजेटमा आफ्नो भविष्य खोज्नु पनि स्वभाविकै थियो । तर बजेट जारी भइसकेपछि भने एकाएक नेपाली शिक्षकहरुको आशा निराशामा बदलिएको छ । यो बजेट शिक्षकहरुका लागि अन्ततः हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । यो बजेटमा शिक्षकहरुलाई निराश बनाउँने त्यस्ता विषयहरु के के हुन् त ? यस विषयमा मैले सरसर्ती चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

यो बजेटमा निजामति कर्मचारीको लागि रु. दश लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको ब्यवस्था गरिएको छ । तर शिक्षक कहिल्यै नमर्ने अजम्बरी प्राणी होला जस्तै गरेर त्यहाँनेर शिक्षकलाई छुटाइएको छ । निजामति कर्मचारीको लागि अस्पतालको ब्यबस्था गरिएको छ तर यहाँनेर पनि शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको छ । निजामति कर्मचारीका छोराछोरीहरुका लागि उच्च शिक्षाका निम्ति छात्रवृति र अलग्गै निजामति विद्यालयको ब्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षकका सन्तानहरुले नपढे पनि हुने जस्तो गरेर यहाँ पनि शिक्षकलाई बिर्सने काम भएको छ । सबैभन्दा बढी मनोरञ्जनको आवश्यकता पर्ने शिक्षकहरुलाई मतलब छैन् । तर निजामती कर्मचारीलाई भने तलब सहित दश दिनको पर्यटन बिदाको ब्यवस्था गरिएको छ । ६/६ महिनामा निजामती कर्मचारीको रिक्त पद पुर्ति गर्ने कुरा गरिएको छ । तर यता चार-चार बर्षको अन्तरालमा पनि शिक्षकहरुको रिक्त पद पुर्ति गर्न यो सरकारको कहिल्यै नजर परेन । हाल देशमा हजारौँ शिक्षकहरुको आवश्यकता छ । यसको लागि आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेर आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने कुचेष्टाका कारण अनुदान शिक्षकको ब्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि हाम्रो देशको शिक्षा २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको छ । यो सरकारको पदावधि सकिनै लाग्दा पनि यो सरकारले नयाँ संविधान अनुरुपको नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको छैन् । यस्ता थुप्रै प्रकारका आपत्तिजनक विषयहरु यो बजेटमा देख्न पाइन्छ । यसकारण केपी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट शैक्षिक अभियन्ताहरु र शिक्षकहरुको दृष्टिकोणमा चरम प्रतिगामी र खेदजनक रहेको छ ।

यहाँ मेरो भनाइको मतलब कतिपयले भनेजस्तो गरेर शिक्षकलाई निजामति कर्मचारीसँग तुलना गर्न खोजिएको होइन र वास्तवमा शिक्षकसँग अरु कसैको तुलना गर्नु पनि अचाक्ली मुर्खता र महाभुल हुनेछ । शिक्षक तथा शिक्षण क्षेत्रलाई अन्य सेवा क्षेत्रभन्दा कम आँकलन गरेर अवमूल्यन गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो अज्ञानता र कमजोरी अरु के हुन सक्छ ?

देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपाञ्तरणका लागि शैक्षिक अवस्था सुदृढ र ब्यवस्थित हुनुपर्छ र त्यसका लागि अब्बल शिक्षकहरु हुनुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकहरुलाई आकर्षक सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यदि शिक्षकलाई लोभलाग्दो सेवासुविधा प्रदान गरेर देशका सम्पुर्ण युवाहरुको पहिलो रोजाइको पेसा शिक्षण पेसा बनाउन सकेमा मात्र यो देशले दक्ष र अब्बल शिक्षक प्राप्त गर्न सक्छ । अनि मात्र यो देशको शैक्षिक पुनर्जागरण संभब हुन सक्दछ । यसो गर्नुको बदला यो सरकारले उल्लेखित विभिन्न विभेद, असमानता र अन्यौताहरुको सिर्जना गरेर शिक्षण पेसालाई तेस्रो दर्जाको पेसाको रुपमा जवरजस्त धकेलेको छ । यसरी  यो बजेटले हाम्रो देशको जल्दोबल्दो यो विषयलाई पनि संबोधन गर्न सक्छ कि भन्ने हाम्रो आशा पनि यो सरकारले मारिदिएको छ ।

निकै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको वालविकास सहजकर्ता र बिद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई त झन यो बजेटले अन्यौलता थपिदिएको छ । एकातिर बिद्यालय कर्मचारी र वालविकास सहजकर्ताको तलब रु. १५००० बनाएको भनिएको छ भने अर्कोतिर ८००० मात्र संघ सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ७००० स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । तर स्थानीय सरकारले त्यो रकम उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यात्मक कानुनी ब्यबस्था भने गरेको देखिदैन । यदि कुनै स्थानीय सरकारले श्रोत अभाव देखाएर सो रकम उपलब्ध नगराए के हुन्छ ? यसरी यो बजेटमा शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारीहरुको लागि यस्ता थुप्रै बिभेदकारी र चरम अन्यायपूर्ण ब्यवस्थाहरु छन् । जसले नेपाली शिक्षकहरुमा   निराशा, अपमान, अन्याय र बिभेदको महशुस भइरहेको छ ।

यो सरकारले शिक्षकहरुमाथि गरेको यो अन्याय र दुब्र्यवहार समाजका सम्पुर्ण युवा वर्गले गहिरोसँग नियालिरहेको छ । यसले गर्दा नेपाली युवा बिद्यार्थीहरुमा नेपालमा शिक्षक हुनुभन्दा विदेशमा गएर मजदुरी गरी खानु बेश हुन्छ भन्ने जस्तो नकारात्मक प्रभाव  र मानसिकताको विकास भइरहेको छ । यसरी शिक्षण पेशाप्रति युवाहरुमा वितृष्णा पैदा हुँदा देशको शैक्षिक विकासको परिकल्पना गर्नु पनि मुर्खता हुन्छ । सम्पुर्ण दोष शिक्षकमाथि थोपरेर स्वयं सरकारले नै यसरी अनुचित कामहरु निरन्तर गर्दै जाने प्रवृतिले देश अझ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपपा पिछडिदै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन् । अतःयदि साँच्चिकै शैक्षिक सुधार एवं पुनर्जागरणको माध्यमबाट राष्टको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपाञ्तरण गर्ने नै हो भने यो सरकारले सर्बप्रथम शिक्षक, बिद्यार्थी र समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रथम प्राथामिकतामा राखेर सोच्नुपर्दछ र सोही अनुसार नीति, नियम, कानुन र बजेटको प्रबन्ध गरेर अगाडी बढनुपर्दछ । यसका लागि स्वयं शिक्षकहरु नै एकताबद्ध भएर शिक्षकका पेशागत हकहित र अधिकारहरुलाई उच्चस्तरमा संस्थागत गर्न दृढतापूर्वक निर्मम रुपमा आन्दोलित हुन नितान्त अनिवार्य भइसकेको छ । शिक्षकहरु पनि खास कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हुने अनि ती दलका मुट्ठीभर मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ्ग मात्र भएर शिक्षक बर्गले कहिल्यै पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन् । यो राष्टको आमूल परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, शिक्षक, बिद्यार्थीहरु सबैले शिक्षक, बिद्यार्थी एवं समग्र शैक्षिक क्षेत्रका सबालहरुलाई एकिकृत र शसक्त रुपमा उठान गरेर एउटा महाअभियानको सुभारम्भ गर्नु आवश्यकता छ  । अन्यथा यो समाजको वास्तविक रुपाञ्तरण कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संभव हुदैन र सरकारको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने नारा पनि खाली दिवा सपना मात्र सावित हुनेछ ।

लेखक रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको शितल माविमा कार्यरत मावि तृतीय श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ ।