शिक्षा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण शक्तिशाली हतियार हो । जसले संसारलाई बदल्न मद्दत गर्दछ (Education is the most powerful weapon that helps to  changes the world) यो भनाई दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व रास्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाको हो । उनी स्वेत जातीको चरम निरंकुशतामा २९ वर्षसम्म वोड्रोटप काराबासमा दुखदायी बन्दी जीवनमा बस्न वाध्य बनाईएका थिए । जेल जीवनको लामो कठोर कारागारको बन्दी बसाईमा रहदा उनले भनेका थिएकी, म आज कालो कोठरी भित्रको तातो हावाको स्वासमा रहे पनि जनताको वैभव शक्तिशाली अजेय संघर्ष, त्याग, समर्पणको भाव र साथमा रहेर एक दिन निश्चय पनि जेल बाहिरी जगतको चिसो हावासंग स्पर्श गरेर आफ्नो अधिकार र न्यायले साँचो फैसलाको दिन ल्याएर आउनेछ । निश्चय पनि अफ्रिकाको इतिहासमा नेल्सन मन्डेलाको संघर्षमय जीवन कथाको त्याग र समर्पणले एउटा उज्यालो सु–दिन ल्याएर संसारमै मानवता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्थापित गराउन सफल रह्यो । यो शाश्वत जगतमा जे जति परिवर्तन हुन सफल भए, यी सबै चेतनाको वाहक शिक्षाले परिवर्तन गरेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैंन । 

आज कयौं मूलुकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मा लिएर निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाएर रास्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याएका कारण आज कयन देशहरु जसले लगानीको प्रतिफल स्वरूप विज्ञान र प्रविधिको संसारमा आफूलाई अगाडि उभ्याएका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन । ति देशहरुको शिक्षा नीतिको सबलताका कारण कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको छ । शिक्षा नीतिले त्यो राष्ट्रको भावी कार्य दिशातय गर्दछ । 

मूलुकको विकासको गति त्यस देशको शिक्षा नीति कस्तो खालको छ त्यसमा निर्भर गर्दछ । कुनैपनि देशको भूगोल, हावापानी, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था र अन्तरास्ट्रिय परिवेशमा आएको नविनतम प्रवद्र्धनात्मक जस्ता कुराले मानिसको चेतना स्तरमा प्रभाव पार्दछ । त्यसकारण शिक्षा नीति सबल हुन सक्यो भने साधारण मानिसमा पनि सकारात्मक सोच्ने चेतनाको विकासले देशको विकासको गतिमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्दछ । अहिलेसम्म वि.सं.२०२८ सालको रा.शि.प.यो.लाई आधार बनाएर करिब करिब ५ दशक हुँदासम्म पनि उहि पुरानो शिक्षा ऐन नियमावलीमा टेकेर शिक्षाका गतिविधिहरु संचालन गर्दै आईरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म सामान्य परिवर्तन वा संसोधन बाहेक अरु गर्न सकिएको छैन । अर्कोतिर स्थानीय तहले बनाएको शिक्षा ऐन नियमहरु केन्द्र बिच बाझिएको छ । देशमा संविधान लागु भई आम निर्वाचन भएको तीन वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित हुँदासम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन । देशमा राजनीतिक उतार चढ़ावको ज्वारभाटाले थेगी नसक्नु भएको छ ।

आज शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षालाई व्यवस्थित र शिक्षकको पेशालाई मर्यादित र सबल बनाउने काममा राज्य पन्छिरहेको छ । राज्यबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिएका सबै प्रयासहरु समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बन्न सकेका छैनन् । विद्यालयको भौतिक सेवा सुविधाको वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । कतिपय राजनीतिक पहूँचको आधारमा समेत भौतिक वितरण प्रणालीहरु प्रभावित पनि हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्सांकन कार्य, विद्यालय स्थापना, कक्षा थप, तालिमहरु, शिक्षकहरूको विषयगत व्यवस्थापन जस्ता थुप्रै कार्यमा अदूर–दृष्टी, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुँदा शिक्षा क्षेत्र दरार बन्न पुगेको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउन भनिए पनि प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारका शिक्षालयहरु भौतिक संरचना, शैक्षिक उपकरणहरु र जनशक्तिको अभावका कारण दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी शिक्षकको एउटै पेशालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिदा गुणस्तरीय शिक्षा हाँसिल गरेको जनशक्ति उत्पादन हुन मुश्किल छ ।

अहिले संघीय सरकारले २०७८/०७९ का लागि जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई नियालेर हेर्दा थुप्रै विषय वस्तुहरु छन जसले शिक्षकलाई चरम विभेद, अन्याय र अपमान गरेको देखिन्छ । यो बजेटमा जति शिक्षकहरुका मागहरु संबोधन हुने आशा अपेक्षा गरिएको थियो ति सबै शिक्षकहरुका लागि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै भएको छ । अहिले शिक्षा प्रणालीमा नयाँ संरचनासहित आधारभूत, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा विविध धारको शिक्षाको संरचनागत तहहरु बनाईरहदा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको तहगत तलबमान पनि असमान एवं अवैज्ञानिक खालको छ । शिक्षकहरुको यस खालको विभेदकारी व्यवस्था तथा संरचनाले निश्चय पनि शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो असर गरिरहेको छ । उनीहरूको श्रम तथा मिहिनेतको खर्चमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन ।

लामों समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्दका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तलब बढाईएको कुरा त आफैमा राम्रो हो । तर पनि सिद्धान्तः राम्रो भएपनि कार्यान्वयन भने बाँकीं छ । त्यसैगरी राहत तथा प्लस टु अनुदान र दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । उमेर हद पनि नाघि सकेको अवस्था देखिन्छ । दरवन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गरिने परिपाटी चालिएको छैन । त्यसैगरी स्थानीय तहबाट व्यवस्था भइ करार नियूक्ति पाएका शिक्षकहरुको अवस्था पनि सोचनिय छ । शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेर आफ्ना नजिकका आफन्त नातेदार तथा  आसेपासे भर्ती गर्ने कुचेष्टाका कारण अनुदान शिक्षकको ब्यवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा हाँसिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

अहिले पनि स्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु २० औं वर्ष सेवा पुग्दा पनि बढुवा लगाएत अन्य कार्यमा पूर्ण विराम लगाईएको छ । अहिलेको बजेटमा शिक्षकहरुलाई भत्ता जस्तो गरी सिमित दायरामा संकुंचित गरिएको छ । कलिलो दुधे ओठ र तोते बोलिको उच्चारणमा कखरा सिकाउदै माथिल्लो पदमा आसिन बनाउने शिक्षक तथा गुरुको शिक्षण कौशलतापूर्ण कार्य सम्पादनमा आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जसले विशाल ज्ञानको बगैचा रूपी उधानमा राखेर शिक्षा दिएर जीवनमा दीक्षित बनायो उसैलाई आज फगत तृण बनाउदा शिक्षकको पेशा र मर्यादामा आघात पुर्याएको छ । जबकी शिक्षकहरूलाई कयौं मूलुकहरूले ठूलो दर्जामा राखेर सम्मान गर्ने परिपाटी र संस्कार त छदै छ । त्यसमा आज नेपालक ाशिक्षकहरुको मान मर्यादा त परै जाओस् जीवन धान्ने तलबमान तथा सेवा सुविधामा समेत वर्गिकरण गरिन्छ भने हामी  कुन खालको दुनियामा छौ । अपशोच ! विडम्बना ! विजोक !

अहिलेको बजेटले निजामती कर्मचारीहरुलाई थप हौसला र उत्साह पैदा गराएको देखिन्छ भने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई निराशा र निस्कृय बनाएको छ । कर्मचारीको आत्मवल बढ़ाउने खालको नीतिले मात्र पारस्परिक हित कल्याण, सुझबुझ सहितको समझदारी र सामिप्यता कÞायम गर्दछ । अहिले जुन खालको सेवा सुविधामा विभेद छ यो राम्रो पक्ष हुदै होईन । रास्ट्र सेवक निजामती कर्मचारीको  लागि पहिले नै निजामती अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूका लागि निजामती विद्यालय खोलिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृति उपलब्ध गराईने, १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमा, एक लाखको स्वास्थ्य विमा, तलबी काज सहित १० दिनको पर्यटकीय सेवा सुविधा, ६÷६ महिना भित्र रिक्त पदहरूको विज्ञापन आदी आदी । तर शिक्षकहरु भने सधै करारमा रहिरहनु पर्ने । शिक्षक सेवा आयोगबाट लाईसेन्स प्राप्त गरेको लामो समयसम्म हातमा लाईसेन्स बोकेर आयोगको विज्ञापनलाई कहिले आउला भनेर कुरिरहनु परेको छ भने अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरु कतिपएको त परीक्षा दिन पाउने उमेरबाट बन्चित हुने स्थिति छ ।

कतिपय यूवाहरू सर्टिफिकेट तथा लाईसेन्स बाकसमा थाती राखेर वैदेशिक रोजगारीमा विवशताको निरस जीन्दगी विताउनु परेको छ । कति पिडाबोध छ । यो कुरा राज्यले गम्भिरता पूर्वक लिनु पर्दैन ? यो कुरा गरिरहदा निजामती सेवालाई कुनै पनि फरक ढंगले बुझ्ने कोशिस कदापी होईन । यहाँ मात्र भन्न खोजिएको कÞुरा के हो भने राज्यले सबै कर्मचारीहरुलाई सम–न्यायिक अन्तर चक्षुको समानताले किन हेरिएन भन्ने कुरा हो । के यस्ता सेवा सुविधाहरु शिक्षककहरूलाई राज्यले  उपलब्ध बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भित्र पर्देन र ? यसरी सरसर्ति हेर्दा शिक्षकहरु प्रति राज्यको कति घिन लग्दो सौतेनी व्यवहार जहाँ मानवता र सामाजिक न्यायको अपहेलना हुदा यो सतिले सरापेको देशमा बुद्दी र विवेक हराएको अनुभूति भएको छ । वास्तवमा सरकारले उच्च स्तरीय तलबमान आयोग बनाएर अगाडि जान अझ ठूलो विवेक लिन जरुरी हुन्छ । शिक्षा र शिक्षकहरूलाई अन्य सेवा क्षेत्र भन्दा कम आँकलन गरेर अवमूल्यन गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो अज्ञानता र कमजोरी अरु केहि हुन सक्दैन ।

देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकास र संमृद्धिको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन सरकार योजनावद्ध रूपले अगाडि बढ़न सक्दैन भने विकास, शान्ति र स्थायित्व केवल बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो हुदैन र ? देश समाजवादी व्यवस्थामा जानका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपले सबल बन्ने कुरामा समाजवाद उन्मुख शिक्षाको दुहाई दिने र अर्कोंतिर कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा विच यति निक्रिस्ट तथा साँघुरो चिन्तनको विभेदले कसरी समाजवादको यात्रा तय गरी गन्तव्यमा पुग्न सकिएला ? यस किसिमको विभेद, असमानताको भूमरी सिर्जना गरेर देशको विकास हुन सक्दैन । कुनै पनि संस्थामा पेशालाई वर्गिकरण जस्तो गरेर वा ठूलो सानो बनाएर  कर्मचारीहरुको मनोवलमा निराशा, कुण्ठा, अपमान, अन्याय र बिभेदको महशुस हुने वातावरण पैदा गराउनु प्राकृतिक नियमले पनि ठूलो अन्याय हुन्छ । राज्यले नागरिकहरुमा देखाएको यहि खालको असमान र बिभेदकारी नीतिले लाखौं लाख उर्जाशिल, सिर्जनशिल तथा कर्मशिल यूवा पंक्तिहरु आज खाड़ी मूलुकहरुमा काम मामको खोजीमा वाध्य भएर विदेशिनु परेको सत्य र तितो यथार्थता हो ।

हरेक व्यवस्था र अवस्थाको परिवर्तन तथा रूपान्तरणको विजÞारोपण देश काल समय परिस्थिति अनूकुलन हुने गर्दछ । मानिसको सोचाई, उच्च मनोकांक्षामा चेतनाको इच्छा, चाहना, आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा आएको ज्ञान विज्ञानको चेतनाले हरेक गतिविधिहरुमा हामीलाई साक्षात्कार बनाएको छ । त्यसकारण मानिसको मनोविज्ञानसंग गाँसिएको मन विचार आशा, अपेक्षा, लगानी, श्रम, मिहिनेत सबै बरावरीको काँटा हुन् । विज्ञान सबैको लागि सर्व स्वीकार्य छ । हामी यो भौतिक जगतको सांसारिक चेतनाको द्वारबाट कतै पनि बाहरिन भाग्न सक्दैनौं । हामी एक अर्कोमा निकटता र सामिप्यताले सकारात्मक भावना र हार्दीकताको सहयोगले मात्र देश दुनियालाई बदल्न सकिन्छ । तसर्थ राज्यले सबै क्षेत्रलाई सम दुरीमा सम न्यायिक चश्माको आँखाले हेर्ने दूर दृष्टीको दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । 

अब शिक्षक सेवालाई संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग बनाउन सके मात्र शिक्षामा देखिएका तमाम खालका विकृति विसंगतिहरु हटेर जाने छन् । सबै क्षेत्रको लागि उच्च स्तरीय तलबमान आयोग बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, प्रदेशमा शिक्षा निर्दशनालय, जिल्लामा शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहमा विद्यालय शाखा स्थापना गरेर संवैधानिक बेस लाइनको नयाँ शिक्षा सेवा आयोगबाट शिक्षा र शिक्षकहरुबाट नै सेवा प्रवेश गर्ने संरचना बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको विद्यालय शाखा अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रहरु समेत खडा गरी निश्चित वडाहरुका विद्यालयहरुको रेखदेख तथा अनुगमन निरीक्षणको लागि बलियो संयन्त्रको निर्माण तथा विकास गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रबाट नै खुला तथा बढुवा प्राणालीबाट शिक्षकहरुलाई शिक्षाको नेतृत्व गर्ने असवरले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । यसमा सबै सरोकार पक्षको सकारात्मक भावना प्रतिविम्वित हुन जरुरी छ । शिक्षकहरु जगतका श्रस्टा हुन्, उज्यालो ज्योतिका प्रतिविम्ब हुन् । समाजका ऐना हुन, आफू जलेर पनि संसार देखाउने पग्लिरहेको मैन बत्ति हुन् ।

भिमवहादुर बुढाथाेकी 
लेखक रूकुम पश्चिम त्रिवेणि गाउँपालिका ७ को साधारण मावि मुरूडाँडामा मावि तहमा कार्यरत शिक्षक हुनुहुन्छ ।