संसारका अधिकांश मूलुकहरु पूँजीवादी र साम्यवादी धारको खेमाको आफ्नो वर्चस्वको दार्शनिक, वैचारिक, अर्थ-राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्य दिशाको विचलनको धरातलिय बाटोले केहि दशक अगाडिदेखि क्रोनीकल क्यापिटालिज्मलाई अंगिकार गरेको प्रस्ट देखिन थालेको छ । यद्दपि अझै पनि आफ्नो दर्शन, विचार र सिद्दान्तको कोरा माकुरे आवरणीय ब्राण्डको खोल भने त्याग्न सकिरहेका छैनन् । विशेष गरी उदयिमान शक्ति रास्ट्रहरु विभिन्न विकासे परियोजनाहरु मार्फत अन्तरदेशिय सम्झौता गरेर राजनीतिक प्रभाव र अपार प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको दोहन गर्ने साम्राज्यको दाउमा रणनैतिक योजनामा अगाडि रहेको अवस्था देखिन्छ ।

खासगरी विज्ञान र प्रविधिको पहूँचमा नभएका अथवा विकासको जगबाट माथि उठ्न र उक्सिनसकेका निर्धन तथा गरीव रास्ट्रहरु यो मारमा परिरहेका छन् । यस्ता खालका तमाम अपाच्य गम्भीर हस्ताक्षरित छापका सन्धी तथा सम्झौताका अदूर दृष्टीका सहमतिहरुले दशकौ देखि आश्रित वा पराधिन हुन वाध्यता पारिएको छ । दशकौ देखि कयौ शक्तिहीन रास्ट्रहरु शक्ति रास्ट्रहरुको अधिनमा रहेर अन्यायपूर्ण सम्झौतामा टाँसिएर आफ्नो रास्ट्रिय स्वाधिनतालाई  धरापमा पार्नु परेको तितो यथार्थ ताजा छदै छ । अन्ततः देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, रास्ट्रीय स्वाधीनता जस्ता पक्षलाई दीर्घकालिन असर निश्चय नै पार्दछ । आज पूँजीवाँदको विकासमा उदार पूँजीवादले वैक्तिय स्वतन्त्रतामा खुला बजारमा उत्पादन र उपभोग्य वस्तुमा एकाधिकारको तरंगीय आकार ग्रहण गरिरहेको छ भने अर्कोंतिर साम्यवाद भित्रको राज्य केन्द्रित सामाजवादी पूँजीवादको सामूहिक विकासको समानताको अर्थ–राजनीतिमा उत्पादन र वितरणमा नितान्त नविन क्रोनिक क्यापिटालिज्मको बाक्लो ग्रहण लागेको छ ।

हाम्रो भू–जडित धरातलकाे दुई छेउ तिरका शक्तिशाली छिमेकी रास्ट्रहरुको विचमा हुदा माथि उल्लेखित पक्षले हाम्रो यस खालको भौगोलिक बनोटको कारणले पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक जस्ता प्रणालीमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । जुन दशकौ देखि छेमेकी रास्ट्रहरु विच नेपालले पररास्ट्र विचको मैत्रीवत असंलग्नताको नीति र  भाईचाराको सम्बन्धलाई जोड्दै, बोल्दै आएको छ । मानवीय स्वभाविक इच्छा, चाहना, सामथ्र्य आवश्यकता र समयसापेक्ष जागृत भावनाले यूग बदलिदो आजको एक्काईसौ शताप्दीको ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको उकासले आफÞनो चेतना र कार्य शैलीलाई समेत उजागर गरी संमृद्धि तर्फ उन्मुख गराउदै छ । यसकारण पनि देशको राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक प्रणाली मार्फत देशको बृहत्तर विकास र संमृद्धिको लागि आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, विज्ञान आदिमा अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा अंगालिएका राम्रा पक्षहरुलाई देशको विकासमा जोड्दै लिने र थप ज्ञान–विज्ञान, खोज पड्ताल, अनुसंधान तथा अन्वेषणको लागि सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति नै देश विकासको नीति हुनुपर्दछ । तथापि हाम्रो सापेक्षतामा चेतनाको उकास, प्रविधिको विकास र अरु स्वभावजन्य प्राकृतिक घटनाहरुको विकासक्रमलाई भने व्यक्ति, संस्था तथा राज्यले आ–आफ्नो तरीकाले बुझ्ने र परिभाषा गर्ने आद्दतमा परिणत भएका छन् । 

वास्तवमा देशको शासकिय नयाँ संरचना सहित व्यवस्थापकिय परिवर्तनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउदछ । नेपाली जनताको त्याग तपस्याको बलशाली ठूलो वलिदानीमा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्द, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश तथा थरुहट जस्ता ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको हो । यद्दपि कतिपय कुराहरु अपुरो भए पनि जनताले आशा गरेको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात शान्ति, स्थायित्व र स्थीरतामा सुशानन, समृद्धि र विकास  हो । त्यो कुराको संस्थागत विकास  र आचरणगत परिवर्तन हुन सक्यो कि सकेन, त्यो नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

देश र जनताको बृहत्तर हित, कल्याण र विकासको मार्गलाई चौडा बनाउन घोषित घोषणा–पत्र मार्फत वाचा कसम वा सपथ खाएका  राजनीतिक दलहरु आज किनारा लागिरहेका छन् । करीव २/३ को भारी वहुमत प्राप्त समाजवाद उन्मुख वर्तमान सरकार गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नाँगो चरित्रले जनताको सार्वभौम संसद विघटन गरी अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा बदनाम भएको छ । सायद यो घड़ीमा राणाकालका जंगवहादुर राणा हुन्थे भने यस खालको दुश्चरित्रको प्रयास देखाउने हिक्मत गर्दैनथे होला । किनकी आजको जनता राणा राज्य कालको रैती होईन कि आज जनता सार्वभौम शक्तिको रुपमा छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लँग छ । तर पनि सत्ता विवेकले नभएर सत्ता मोहका कारण अराजक इतिहासकै कालो पर्व भएको छ ।

यतिवेला राज्य वा सत्तासिन सरकार शासकको रुपमा नभएर सेवकको रुपमा विकास निर्माणको अभियानमा सबैलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला हो । जनताको कहालि लाग्दो दैनिकी जीवनलाई हेरेर गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्नु पर्ने हो । यो कुरामा सरकारको ध्यान जाँदैन । वरू सरकार सत्ताको बलमा आफू निकटतम नेता कार्यकर्ता, नातेदार, घरपरिवार, ठूला घरान व्यापारी, पूँजीपति, नोकरशाह, दलाल पूँजीपति, ठेक्कावाल आदिको संलग्नतामा भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोर आदिले  देशको अथाह ढुकुटी वा सम्पत्ति दोहन गरिरहेका यथार्थ देखिएको छन् । देशको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगमा भागबन्डाको जुहारीमा आफ्नो निकटतम व्यक्तिको कुरा चल्दछ । देश विकास निर्माणको काममा ठेक्का प्रणालीको बोलाबोल हुन्छ ।

विकासको महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई ध्यान दिईएको छैन । अहिलेसम्म संघिय शिक्षा ऐन तथा नियमावली आउन नसक्नु बिडम्वना हो । ग्रामीण दूर–दराजका कुना कन्दराका वस्तिहरुमा  रोजगारमूलक व्यवसायिक कृषि फर्महरु स्थापना गर्न सकिएको छैन । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिएको छैन । कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न साकिएको छैन । प्रत्येक वर्ष श्रमशक्ति विदेशिनु परेको छ । घाटा व्यापार छ । आयातमूखि अर्थतन्त्र छ । प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी जनताहरु मौलिक आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकारबाट बञ्चित  भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा एम.बि.बि.एस.को पढ़ाई हुने सरकारी अस्पतालहरुको स्थापना हुनुपर्दछ । राजधानी काठमाडाैंमा मात्र केन्द्रित गरिदा जनता आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । यहि हो त सामानुपातिक विकास क्रमको समाजवादी मोडेल ? यसरी शैक्षिक माफियातन्त्रको उकुस मुकुसको जालोबाट सरकार बाहिर आउन सकिरहेको छैन ।

ग्रामिण वस्तिमा सड़क संजालको पहूच नपुगेका गरीव किसान मजदूरहरुले सहूलियत ऋण पाउने र धितो राख्नबाट बञ्चित बनाईएको छ । असाध्य नजिकका आसेपासे आफ्नो परिवार, नाता कुटुम्ले मात्र अवसर पाउदछन् । व्यक्ति र समूह स्वार्थबाट देशको अर्थतन्त्र सिमितिकरण गरिदा साम्यवादको कल्पना भित्रको समाजवादको सामूहिकताको अर्थ रहन सक्दैन । उत्पादित वस्तु र वितरण प्रणाली व्यक्ति वा समूहमा केंद्रित रहन गयो भने कसरी राज्य केन्द्रित बजार प्रणाली भन्न सकिन्छ ? सरकारको अदूरदृष्टीका कारण आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, प्रविधि लगाएत आदिमा गरिएको लगानी तथा मुनाफाले क्रोनीक्यापिटालिज्मको विकास बनायो । केहि व्यक्ति र समूह मात्रको जीवन सुखी बन्न सक्यो । वास्तबमा अहिलेको उद्धार पूँजीवाद र साम्यवादको परिकल्पनाको पूँजीवादी समाजवादको रूप ककटेल भएर आएको छ । समाजवादमा धनी र गरीव विचको वर्गिय खाडलको अन्तर विरोधलाई हटाएर सम–न्यायिक सामाजिक अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको सुनौलो दिन ल्याउने ध्येय हो । सिमित व्यक्तिहरु रातारात धनि बन्ने सपना देखिरहेका छन भने गरीवहरु एकपछि अर्कों समस्या गुजारी रहेका छन् । अहिलेको कोरोना महामारी विचको जटिल अवस्थामा पनि मानिसहरु भोक भोकै भए पनि विदेशतिर जाने लर्को लागिरहेको छ । जनताको जनधनको सुरक्षामा खासै चिन्ता–चासो दिईएन । असल सुशासनको संस्कृतिको लागि जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, जफादेदेहिता जस्ता पक्षहरूलाई सोचिएन भने निश्चय पनि क्रोनिकल क्यापिटालिज्मको झ्याउले देशको विकास र संमृद्धिको द्वार खोल्न सक्दैन ।

लेखक रूकुम पश्चिम त्रिवेणि गाउँपालिका ७ को साधारण मावि मुरूडाँडामा मावि तहमा कार्यरत शिक्षक हुनुहुन्छ ।