विषय प्रवेश
दुर्गमका माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्ति अन्ठसन्ठको विषय बनेको छ । विशेष गरी विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक पदका लागि । शिक्षा क्षेत्रको चालु योजना विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान प्रदान गरिएको छ । सो अनुदान पाउन माध्यमिक तहमा कुनै पनि दरबन्दी वा राहत अनुदान नभएका (शून्य) र एक मात्र दरबन्दी वा राहत अनुदान भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अनुदानबाट शून्य दरबन्दीमा दुई र एक दरबन्दी वा राहत अनुदान भएको विद्यालयमा एक शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छ । बिडम्बना ! विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । पटकपटक विज्ञापन गर्दा पनि धेरै जसो विद्यालयमा एक जनाको पनि दरखास्त नै पर्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षक नियुक्ति फलामका च्यूरा चपाउनु जस्तै भएको छ । शिक्षक नियुक्तिका लागि बजेट छ । तर खर्च नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । धेरै विद्यालयहरूले शिक्षक अभावको सामना गरिरहेका छन् । जसका कारण ती विद्यालयबाट रिस, आवेग र कुष्ठाका स्वरहरू देख्न र सुन्न थालिएका छन् ।
समस्या के हो ?
केही वर्षअघि गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्ने लहर निकै चल्यो । त्यो गाउँले मा.वि. खोल्यो हामीले किन नखोल्ने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा नै बन्यो । विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति चाहियो । अनुमति प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षक नियुक्ति, आम्दानीको स्रोतको सुनिश्चितादेखि चाहिने हरेक कुरामा समुदाय समक्ष देखियो । जब अनुमति पाइयो अनि सुरु भयो अभावै अभाव । शिक्षक छैन । भवन छैन । यो छैन । त्यो छैन । सबै छैन जस्तै गरी माग्न सुरु गर्ने अवस्था बनेको छ । ती मध्येको एक शिक्षक मागको सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट शून्य र एक मात्र दरबन्दी प्राप्त विद्यालयलाई क्रमश दुई र एक माध्यमिक तहको शिक्षक नियुक्तिका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ३५ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ तलब स्केल तोकेर अनुदान स्थानीय तहलाई पठाएको छ । उक्त रकम गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक नियुक्तिका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने सर्तमा मात्र ।
बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा भनिएको छ, शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ । कार्यविधिको परिच्छेद–३ मा शिक्षक नियुक्ति र सेवासर्त सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको दफा ७ को ‘क’ ले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रियाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । अनुदान कोटामा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक मात्र नियुक्ति गर्न पाइने छ । उम्मेदवार बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र सहितको आवश्यक योग्यता चाहिन्छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर शिक्षक बन्न पाइदैन । यो व्यवस्था प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीमा छ । धेरै विद्यालयले स्थानीय सञ्चार माध्यम, राष्ट्रिय दैनिकमा पनि विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि कसैको दरखास्त पर्न सकेन । न्यूनतम योग्यता भेटियो अध्यापन अनुमतिपत्र भेटिएन । अनुदान रकम फ्रिज हुने चिन्ताले पिरोलेको छ विद्यालयहरूलाई । जसका कारण विद्यालयहरू कुण्ठित बनेका छन् । त्यो कुण्टा र आवेग व्यक्त गर्ने थलो स्थानीय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बनेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने प्रमुखहरूका लागि दबाब प्राप्तिको गतिलो स्रोत पनि ।
अध्यापन अनुमतिपत्र छैन । न्यूनतम योग्यता छ । त्यस्तालाई शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार बनाउन पाउनुपर्ने माग विद्यालयहरूको छ । शिक्षक नपाएर पढ्नबाट विद्यार्थी बञ्चित हुनुपरेको छ । तर शिक्षा हेर्ने प्रमुखमा प्रचलित शिक्षा ऐन, कानुन र कार्यविधिका पाना पल्टाएर अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर शिक्षक नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्नु पर्ने बाध्यता । किनकि कर्मचारीको असल मित्र भनेको नै कानुन हो । कर्मचारी कानुनको सच्चा परिपालक हो । कार्यान्वयन कर्ता हो । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन् । विद्यालयहरू निजी स्रोत शिक्षकको तलबले ऋणमा छन् । समस्या एकातिर छ । कानुनी बन्धन अर्कोतिर । जसले गर्दा समस्या देखेर पनि नदेखे जस्तो । बुझेर पनि नबुझे जस्तो । थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने पक्षसँग जोडिएको छ । क्षमतावान दक्ष र योग्य शिक्षक छनोटको कसीका रूपमा लिइएको छ । तर कक्षाकोठामा शिक्षक नै भएन भने के को गुणस्तर भन्ने सवाल माथिको सन्दर्भले उठाएको छ । यसर्थ विद्यमान परिस्थितिमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको कक्षाकोठामा पहिले शिक्षक खोज्ने कि गुणस्तर ! यो सन्दर्भ पेचिलो बनेको छ । दुर्गमका विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र बाधक बनेको छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था र अवस्था
शिक्षण एक प्राविधिक कार्य हो । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, सीप र दक्षता आवश्यकता पर्दछ । शिक्षक बन्न योग्य छ वा छैन भन्ने अन्तिम परीक्षण शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ । डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर लगायतलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ । शिक्षण कार्यलाई पनि विशेष महत्वको क्षेत्रका रूपमा हेरियो । त्यसैको परिणाम स्वरूप शिक्षा ऐन, २०२८ को २०५८ माघ २५ गते भएको सातौं संसोधनले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । अध्यापन अनुमतिपत्र वेगर शिक्षक बन्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था छ । शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन र अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएको छ ।
सुरुका विज्ञानपनहरूमा अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि उत्तीर्ण हुनेको संख्या अधिक रह्यो । उत्तीर्ण प्रतिशत ९५ प्रतिशत माथि नै भयो । अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या न्यून थियो । पछिल्ला विज्ञापनहरूमा ठिक उल्टो भयो । अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या अधिक र उत्तीर्ण हुनेको संख्या न्यून । २०७६ असारमा लिइएको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षाको नतिजा मात्रै हेर्ने हो भने निरासाजनक छ । यसले पछिल्ला विज्ञापनको अवस्था चित्रण गर्दछ । २०७६ सालको परीक्षामा दुई लाख २६ हजार परीक्षार्थी सम्मिलित भए । तीमध्ये करिब १८ हजार मात्रै उतीर्ण भए । आयोगले २०७६ मा पहिलो पटक विषयगत शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्यो । माध्यमिक तहको नेपाली विषयको परीक्षामा जम्मा १७.०६ प्रतिशत उत्तीर्ण भए । त्यसैगरी निम्नमाध्यमिक तहमा ४.२० प्रतिशत मात्रै । सामाजिक, गणित, विज्ञान विषयमा १० प्रतिशतभन्दा माथि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्दा नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । शिक्षा संकाय अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूलाई सोचनीय बनाएको छ ।
शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गरेकालाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिनका लागि परीक्षा किन अनिवार्य भन्ने सवाल पनि छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकले पढाएका र अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा फरक छ भन्ने कुनै प्रमाणित अध्ययन छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकले अन्यले भन्दा प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कुनै वैध प्रमाण छ र भन्ने तर्क र सवाल पनि उठ्ने गरेको छ ।
विकल्प के हुन सक्छन् ?
अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त जनशक्तिको अभावमा विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । दक्ष शिक्षक र गुणस्तर दुबै हुनु सुनमा सुगन्ध जस्तै हो । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीको पठनपाठन नै नहुन सबैभन्दा अन्याय पनि । विद्यालय स्रोतबाट तलब खाने गरी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । ती शिक्षकले सिकाएको ज्ञानप्रति वैधताको प्रश्च खडा गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेको छैन । राम्रोबाट धेरै राम्रो, उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्टको खोज गर्ने प्रयत्न राम्रो हो । तर राम्रोको सुनिश्चिताको ख्याल नगरी धेरै राम्रो र उत्कृष्टको ख्याल गरी सर्वोत्कृष्टको पछाडि लाग्नु भने उचित होइन ।
भनिन्छ, हरेक समस्यासँगै समाधान हुन्छ । समाधान गर्ने विकल्प पनि हुन्छन् । ती समाधानका विकल्पमध्ये पहिलो हो विद्यमान कानुनको संसोधन । कानुन कठोर बनाएर समस्याको समाधान हुदैन । कानुन कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ । कानुन सामाजिक न्यायका लागि साधक होस् बाधक नहोस् । अध्यापन अनुमतिपत्र चाहिने बाध्यकारी व्यवस्थामा विकल्प दिन सकिन्छ । न्यूनतम योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रको आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय दैनिक, स्थानीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला विज्ञानपनको सूचना सार्वजनिक गर्ने । दोस्रो, तेस्रो पटकसम्म पनि विज्ञापन गर्ने । दरखास्त नपरे न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्रै दरखास्त लिन सकिने विकल्प नियमावलीमा संसोधन गरी राख्न सकिन्छ । त्यसरी नियुक्ति पाएको शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको पहिलो विज्ञापनबाट उत्तीर्ण हुन नसके स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था थप्न सकिन्छ ।
अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदानको निरन्तरता दिनु अर्को विकल्प हो । आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि विज्ञापन नहुँदासम्म अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कम्तिमा ६÷६ महिनामा न्यूनतम मापदण्डका आधारमा अस्थायी अध्यापन अनुमति प्रदान सकियो भने पनि समस्याको धेरै समाधान हुने देखिन्छ । जनशक्ति नै उपलब्ध नहुने समस्यामा कमी आउछ । अस्थायी अध्यापन अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको निरन्तरता नहुदा समस्या थप जटिल बनेको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । स्थायी शिक्षकको विज्ञापन, अध्यापन अनुमतिपत्र लगायतका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाउनु आयोगको कर्तव्य हो । यसले आयोगको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ । यसका अतिरिक्त सरोकारवालामा विश्वास र भरोसाको भाव जागृत गराउँछ । आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा समर्पित भएर लाग्न प्रेरित गराउँछ । वर्षमा सम्भव भए दुई पटक नत्र कम्तिमा एक पटक अध्यापन अनुमतिपत्र लगायत शिक्षक पदको विज्ञान सुनिश्चित गर्नु पनि विकल्प हो ।
विद्यालय समायोजन र ठूला विद्यालय सञ्चालन पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । गाउँगाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा धेरै जनशक्ति चाहिन्छ । लगानीको हिसाबले पनि ठाउँठाउँमा लगानी गर्दा परिमाणमुखी हुदैन । ठाउँठाउँमा लगानी गर्नु जाडोमा छोटो सिरक ओढ्नु जस्तै हो । यसर्थ भौगोलिक नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न जरुरी छ । नक्साङ्कन गरी निश्चित ठाउँमा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नु उचित देखिन्छ । जसले गर्दा थोरै जनशक्तिले धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिन्छ । २० जना विद्यार्थी भएको कक्षाकोठामा पढाउने शिक्षकले ४० जना विद्यार्थी पनि एउटै कोठामा पढाउन सक्छन् । यसर्थ विद्यालय समायोजन गरेर पनि जनशक्ति उपलब्ध नहुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीको पहुँच विस्तारको माध्यम विद्यालय बस सञ्चालन पनि हो । पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयाप्त विद्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । जसका कारण विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । पूर्वाधार र जनशक्ति सम्पन्न विद्यालयमा थप लगानीको परिणाममुखी वातावरण सिर्जना हुन्छ । विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सहज पहुँचको अभावमा शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुदैन । त्यसका लागि विद्यालय बस सञ्चालन गर्न पूर्ण वा साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा
विद्यालय स्रोतको शिक्षक व्यवस्थापनमा विद्यालयहरू ऋणमा छन् । आम्दानीको स्रोत छैन । भोको भएर गुजारा चलाउनु परेको अवस्था छ । अनुदान कोटा पाइने भएपछि विद्यालय खुसी थिएँ । अवस्था सोचे जस्तो भएन । न्यूनतम योग्यता भेटियो अध्यापन अनुमतिपत्र भेटिएन । शिक्षक नियुक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र बाधक बन्यो । जसका कारण विद्यालयले प्राप्त गरेको अनुदान दुर्गमका धेरै विद्यालयमा फ्रिज हुने देखिएको छ । अनुदान कोटा धेरैका लागि खाऊँ भने दिन भरिको शिकार नखाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको छ । निल्नु न ओकल्नु जस्तै । टिप्न नसक्ने पहराको सुन जस्तै बनेको छ । शिक्षक बिनाको विद्यालय बनाउने कि असम्भव देखिता पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको रटान । यो सवाल गम्भीर बनेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून छ । विज्ञापन अनिश्चित छ । यो परिपेक्ष्यमा कक्षाकोठामा शिक्षक सुनिश्चताको विकल्प प्रदान गरिनुपर्छ । कठोर कानुनका कारण शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट बालबालिका बञ्चित हुन हुदैन । यसका लागि मार्ग सहज बनाइनु आवश्यक छ । शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको दायित्त्व हो । अध्यापन अनुमितपत्र थप गुणस्तरका लागि हो । यो विषम अवस्थामा पहिले कक्षाकोठामा शिक्षक अनि गुणस्तर खोजी गर्दा कसो होला !
