रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले किसान भत्ता दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि गाउँ सभाबाट पारीत नीति तथा कार्यक्रममा जीवनभर कृषी पेशा गरेका किसानलाई मासिक भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रम गाउँ सभाले पारीत गरेको छ । गाउँपालिका भित्रका ५५ देखि ६० वर्ष पूरा नगरेका दलित नागरिक र ६० देखि ७० वर्ष पूरा नगरेका अन्य जेष्ठनागरिकलाई किसान भत्ता स्वरुप मासिक ५ सय भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारीत गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा उमेर र बजेट थप्दै लैजाने गरी नीति कार्यक्रम पारीत भएको छ । लोक संस्कृति र कलाको संरक्षण र विकास गर्दै सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानलाई टेवा पुग्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, हरेक घरमा दैनिक चुले बैठक गरी दैनिक कामको समीक्षा र योजना निर्माण तथा बार्षिक पारिवारिक बजेट निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारीत भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले असार १० गते गाउँ सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायमका लागि ‘विद्यालयमा सरकार प्रमुख कार्यक्रम’ संचालन गरी अनुगमन, निरिक्षण र सहयोगलाई प्रभाकारी बनाइने, ‘किसानको बारीमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम’ संचालन गरी सरकारको पहुँचमा आउन नसकेका किसानहरुलाई सरकार स्वयं बारीमा पुगेर आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शहिद परिवार घाइते अपाङ्गहरुको आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने नीति साथै शेयर लगानी गरी नियमित आयस्रोतको व्यवस्था गर्ने, बाँफिकोट गाउँपालिका स्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको पूनरावलोकन गरी पूर्ण खोप सुनिश्चतता गाउँपालिका घोषणा गर्ने नीति पनि गाउँ सभाले पारीत गरेको छ ।
बाँफिकोट गाउँपालिकामा दश शैय्याको अस्पताल स्थापना गर्नका लागि जग्गा व्यवस्था यथाशीघ्र गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउने नीति पनि पारीत भएको छ । स्यार्पु पावर कम्पनीमा गाउँपालिकाबाट शेयर लगानी गरिने र बाँफिकोट गाउँपालिकाबासीको शेयर लगानी सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पारीत भएको छ । यसको साथै गाउँ सभाले विषयगत क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम पनि पारीत गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, सञ्चार क्षेत्र, उर्जा विकास, सहरी व्यवस्थापन, आन्तरिक आय वृद्धि, सामाजिक परिचालन, पूर्ण सरसफाई, दण्ड तथा पुरस्कारका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख विषय पनि पारीत भएको छ ।
