काम नगरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै आशा परियोजना विरुद्ध उजुरी परेको छ । पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाई रुकुम पश्चिम विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको हो । चौरजहारी नगरपालिका १२, का ओमप्रकाश आचार्य, गणेशबहादुर अधिकारी, नविन्द्र केसी र केशव शर्माले असार ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त आयोजनाले चौरजहारी १२ मा गरेका कामकाजको छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी गरेका हुन् ।

किनेका सामग्रीको प्रयोग नगरिएको, तोकिएको मूल्य भन्दा महंगोमा ति सामग्री खरिद गरिएकाले त्यसको छानविन गर्नुपर्ने माग छ । आशा परियोजनाले स्थानीय लेकाली सहकारी मार्फत ति सामग्री खरिद गरेको हो । उक्त वडामा आशा मार्फत झण्डै ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी लापा योजना बनेका थिए । त्यसमध्य २७ लाखमा १ सय ९३ टनेल खरिद गर्ने र तरकारी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थियो । टनेलको उपयोग नभएको, टनेल ट्याक्टर छोप्न प्रयोग गरेको, धारा छोप्न प्रयोग गरेको तरकारी खेतीका लागि दलहन तरकारीको बीउ पनि नल्याएको भन्दै उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासनले छानविन थालेको छ । 

लेकाली श्रमिक सहकारीका अध्यक्ष बुधु जैसीले अनाहकमा उजुरी दिइएको बताउनुभयो । सहकारीले सम्झौता अनुसार नै सामग्री खरिद गरी सम्बन्धित लाभग्राहीलाई वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बीउ ल्याउन भने लकडाउनका कारण समस्या भएको उहाँको भनाई छ । दाङ, नेपालगञ्ज समेत बीउ नपाइएपछि काठमाण्डौंबाट मगाइएको जैसीले बताउनुभयो । पानी वर्षेपछि कोही कसैले घर छोप्न प्रयोग गरेको भए त्यो उसको कुरा भएको र यसमा आर्थिक अनियमितता नभएको दावी जैसीले गर्नुभएको छ ।

परियोजनाका जिल्ला संयोजक खिमराज ओलीले यो गाउँको समस्या परियोजनामा हालिएको बताउनुभयो । गाउँको समस्या के हो, कसो हो त्यो परियोजनालाई थाहा नभएको भन्दै ओलीले उजुरी परेपछि प्रशासनले छानविन गरिरहेको बताउनुभयो । उक्त कामको भुक्तानी पनि नभएकाले उजुरीमा लाइएको आरोप आरोप मात्रै भएको भनाई ओलीको छ । प्रशासनकाे छानविनपछि सत्यतथ्य बाहिर आउने उहाँकाे भनाई छ ।

उजुरी परेपछि उक्त कामसँग सम्बन्धित कागजात प्रशासनले झिकाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले उक्त उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमेश शिवालाई अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको उहाँले बताउनुभयो । कागजात अध्ययनपछि आवश्यक परे फिल्ड अनुगमन समेत गर्ने योजना रहेको प्रजिअ गैह्रेले बताउनुभयो । सबै अध्ययनपछि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाले कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाउने जनाइएको छ ।