समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारले गहिरो चोट दिन्छ मलाई । कानुनी विभेदले त झनै घायल बनाउँछ । सामाजिक र कानुनी विभेद खेप्न पर्दा साह्रै मन दुख्छ । मलाई मात्रै चोट दिन्छ र मेरै मात्र मन दुख्छ कि अरू महिलाको पनि दुख्छ कुन्नि !
एक हप्ता अगाडिको मात्रै कुरा हो । म व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बैङ्किङ कारोबारको सिलसिलामा एउटा वाणिज्य बैङ्क गएको थिएँ । बैङ्कले तयार गरेको सबै कागजातहरू बैङ्कका कर्मचारीले प्रिन्ट गरे । थुप्रै पेज थिए । प्रिन्ट गरी सकेपछि सिग्नेचर गर्ने बेला भयो । जब कर्मचारीले सिग्नेचर गर्ने ठाउँ देखायो । श्रीमती सुष्मा राई लेखेको देखेँ । त्यो देखेर मलाई असह्य भयो । मैले स्विकार्न सकिन । मैले कर्मचारीलाई श्रीमती हटाउनुस् । मलाई श्रीमती लेखेर सम्बोधन नगर्नुस् । बरु काम ढिलै होस् पर्खिन्छु भनेँ ।
"कागजात सबै लिगल डिपार्टमेन्टले बनाउँछ । हामीले हटाउन मिल्दैन । उतैबाट सच्याउनु पर्छ" कर्मचारीले भन्यो । यसो हेरेको त्यत्रो पेज सबैमा रहेछ । कागजात बनाउने कर्मचारीलाई तुरुन्त कल गरेर भनेँ । श्रीमती भनेर मलाई सम्बोधन नगर्नुस् प्लिज । मलाई मन पर्दैन । कानुनले ग्यारेन्टी गरेको मेरो हक अधिकार विरुद्ध भयो यो । प्लिज सच्याएर पठाउनुहोस्। ढिलै होस् बरु पर्खन्छु भनेँ ।
यस्तो प्रतिकार यस अघि बैङ्कमा कसैले नगरेको कर्मचारीले सुनाए । श्रीमती लेखेको कागजातमा मैले सिग्नेचर गरेको भए मेरै काम छिटो बन्थ्यो । केही पनि बिग्रँदैनथ्यो । तर मैले स्विकार्नै सकिन । मेरो स्वाभिमानको कुरा थियो । अस्तित्वको कुरा थियो । अधिकारको कुरा थियो । मैले यस्तो विभेद स्विकार्न सकिन । श्रीमती हटाएरै छोडेँ । काम तीन दिन ढिला भयो ।
लगभग एक दुई महिना अघि पनि म बैङ्क गएको थिएँ । एक जना महिला आफ्ना स-साना छोरा छोरीको नाममा खाता खोल्न आएको रहेछ । बैङ्कले श्रीमानको खोजी गर्यो । सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको, सम्पर्कमा नभएको र श्रीमानको नाम र थर छोराछोरीकोमा उल्लेख नगर्ने बतायो । हरेकले श्रीमान् खोज्नु पर्ने, छोराछोरीको बाबु खोज्नु पर्ने भन्ने लाग्यो । जहाँ पनि महिलाले झमेला र विभेद सहनु पर्ने भन्ने लाग्यो ।
केही महिना अगाडि एउटा कम्पनीले कागजातमा मिसेस् सुष्मा राई लेख्यो । मैले हटाउन भनेँ । कम्पनीले हटायो । कम्पनी मार्फत नगरपालिकामा कानुनी कागजात बन्यो । त्यो नगरपालिकाले श्रीमती सुष्मा राई लेखेछ । मैले त्यहाँ हटाउनुस् वा नलेख्नुस् भन्न पाइन ।
सरकारी निकायहरूले जारी गर्ने चिठ्ठी पत्र, विज्ञप्तिमा लेखिएको हुन्छ श्रीमान् । के श्रीमती- श्रीमान् लेखी रहन जरुरी थियो/छ ?
म भने सकेसम्म लैङ्गिक विभेद बोध गर्ने शब्द र भाषा प्रयोग गर्दिन । प्रयोग नहोस् भनेर संवेदनशील भएर हेर्छु । मेरो अफिसले पनि विभेदपूर्ण भाषाको प्रयोग कहिले गर्दैन । तर जब म सेवा लिन सरकारी वा कुनै संस्थामा जान्छु त्यहाँ मलाइ विभेद गरेको पाउँछु । मलाई श्रीमती भनेर सम्बोधन गरिन्छ । मेरो श्रीमान् खोजिन्छ, ससुरा खोजिन्छ । म त मलाई जन्म दिने बुबा आमाको नाम उल्लेख गर्नु छ । किन ससुरा खोज्नु जबरजस्ती ? श्रीमान् र ससुराको विरोधमा होइन म । सम्मान र प्रेम छ दुवै प्रति तर राज्यले किन खोज्छ जबरजस्ती बाबु, ससुरा र श्रीमान् । आमा, सासू, श्रीमती किन खोज्दैन ?
जसले छोराछोरीको बाबु खोज्छ, महिलाको श्रीमान् खोज्छ, ससुरा खोज्छ । उसैले सन्तानको नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम लेख्ने ठाउँ खाली छोड्छ । आमाको नाम लेख्न सक्दैन । आमाको नाम लेख्न के गाह्रो भयो प्रशासनलाई? अनि बाबुको ठेगान नभएको जस्ता शब्द लेखेर किन अपमानित गर्छ प्रशासनले ? महिलाको श्रीमान् खोज्नेले पुरुषको श्रीमती चाहिँ किन खोज्दैन ?
समाजमा महिलालाई गरिने हिंसाका अनेक रूप छन् । कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक हिंसा व्याप्त छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, हुनै नदिने भनेको एक मात्रै अस्त्र हो कानुन ।
तर कानुन नै भरपर्दो बनेनन्। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महासन्धि, अनुबन्ध र संविधानले महिला हक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । ऐनले कतै कतै विभेद नै गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशत बढी विभेद गर्ने नियम, विनियम र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको मानसिकता छन् । यसरी हेर्दा संविधान लेख्नेहरू निकै प्रगतिशील देखिन्छन् । ऐन लेख्ने अलिक कम । नियम विनियम लेख्ने त अर्ध चेत र संवेदनशील नभएको लाग्छ । कार्यान्वयन गर्नेहरू झनै अचेत लाग्छन् । यसको एउटा उदाहरण हो अलिक पहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने प्रेस विज्ञप्ति र चिठ्ठी पत्र । जहाँ लेखिएको हुन्थ्यो श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी । सरकारी निकायहरूले जारी गर्ने चिठ्ठी पत्र, विज्ञप्तिमा लेखिएको हुन्छ श्रीमान् । के श्रीमती- श्रीमान् लेखी रहन जरुरी थियो/छ ?
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक अधिकारको अनुभूति गर्न र महिलाले पुरुष सरहको हैसियत प्राप्त गर्न कानुनी/सरकारी अभिलेखीकरण र लिखतको ढाँचा सुधार गर्नु पर्दछ । नियम विनियम संवेदनशील र सचेतहरूले लेखेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । भाषिक, कानुनी, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न सरकारी लिखत, अभिलेखीकरणको ढाँचा सच्याएर लागू गर्नु पर्दछ । तीन पुस्ते विवरण, थर आदि महिलाले चाहे अनुसार आफ्नो जन्म दिने बाबुआमा, हजुरबुवा, हजुरआमाको विवरण र थर उल्लेख गर्नु पाउनु पर्छ । जवरजस्ती ससुराको खोजी नगरियोस् । श्रीमान् खोजी नगरियोस् । बुबाको मात्र खोजी नगरियोस् । आमाको पनि खोजी गरियोस् । गर्ने नै भए महिला र पुरुष दुवैको खोजी गरियोस् । महिलाको मात्रै नगरियोस् ।
संक्षेपमा विभेद पूर्ण कानुन, नियम, विनियममा व्यापक सुधार, लिखत र अभिलेखको ढाँचामा परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अर्धचेतन भएकाले होइन सचेतहरूले कानुनको रिभ्यू, रिफर्म र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
समानता र अस्तित्वको लागि हरेक महिलाले केश लड्न नपरोस् अहिलेको अभ्यास भइरहेको जस्तो । अदालतको नजिर छ । तर उस्तै प्रकृतिको केश अर्को महिलाले लडेर मात्र न्याय पाउनु पर्ने अवस्था छ ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्ने र महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्ने पहिलो सर्त हो कानुन । कानुनी प्रावधानबारे मैले पहिले नै "लैङ्गिक समानताको पहिलो सर्त:कानुनी विभेदहरूको अन्त्य" शीर्षकमा लेखी सकेको छु ।
त्यसपछिको सर्त हो शिक्षा । ज्ञान तथा जनचेतना बढाउनु र व्यवहारमा लागू गर्नु हो । शिक्षाको स्रोत, शैक्षिक व्यवहार सम्बन्धी "सम्बन्ध तोड्ने होइन,जोड्ने हुनुपर्छ हाम्रो शिक्षा नीति" शीर्षकको लेखमा थोरै भए पनि समेट्ने प्रयास गरेको छु । त्यसको लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम छ । हरेक वर्ष महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइन्छ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाराका साथ यी दिवस मनाइन्छन् ।
७५३ वटा स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूकै अगुवाइमा सो दिवस आयोजना गरिन्छ। महिला हक अधिकारको विषयमा भाषण गर्ने, र्याली गर्ने गराउने पनि उनै हुन्छन् । तर आफैले महिलालाई प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो विभेद गरिरहेका हुन्छन् । महिलालाई चोट दिई रहेका हुन्छन् । राज्यले नै मुख्य कानुन बनाउने, राज्यले नै फेरि यस्तो विभेद गर्दा आफैले बनाएको कानुन आफैले उल्लङ्घन गरेको भएन र ?
यस्तो सवालको उठान गर्नु कुनै पनि पुरुषको विरोध गर्नु होइन । समाज र कानुनी विभेद विरुद्धको आवाज हो । व्यवस्था र अभ्यास विरुद्धको प्रश्न हो । महिला र पुरुष दुवै सचेत भएर कदम नचालेसम्म परिवर्तन सम्भव पनि छैन । नारा र भाषणले मात्रै परिवर्तन हुँदैन । समानता कायम हुँदैन ।
धेरै महिलालाई चेतना पनि छैन कि धर्मको नाममा, संस्कारको नाममा म माथि हिंसा हुँदै छ भनेर । आफूमाथि यस्तो अभ्यास, व्यवहार हुनु हिंसा हो भन्ने चेतनासम्म छैन । उदाहरणको लागि समाजले महिलाको लागि निर्धारण गरेको पोसाक जस्तै सारी, लुङ्गी, फ्रक कति असजिलो र असुरक्षित छ भनेर महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । विवाहित महिलाको शृङ्गार र पहिरन जेल हो । बन्धन हो । दासताको प्रतीक हो । यी शृङ्गार र पहिरन विना पनि श्रीमान् प्रतिको उच्च सम्मान र प्रेम प्रगाढ हुन्छ । बलियो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझाइ छैन । धार्मिक कार्य, कुल पूजा आदिमा छोरी-बुहारीहरूलाई सहभागी गराइँदैन । यो पनि छोरीमाथि गरिने विभेद र हिंसा हो भन्ने चेतना छैन ।
सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी र आदर्श व्यक्ती आफूलाई मान्ने हामी महिला नै श्रीमानको भक्तिमा उसको खुट्टामा आफ्नो पवित्र निधार राखेर दोस्रो दर्जामा आफूलाई राख्न तल्लीन छौँ । हामीमा कहिले चेतना आउला, यो हिंसा हो, विभेद हो ? कहिले बुझ्छौँ ?
सामाजिक र सांस्कृतिक हिंसा सम्बन्धी "हामी त धेरैजसो तँ भनेर बोल्छौँ, तिमी त सामान्य हो" र लैङ्गिक-भाषिक विभेद सम्बन्धी "मेरो नाम अघि किन श्रीमती झुन्ड्याउनु पर्ने श्रीमान्ज्यू ?" शीर्षकको लेखहरूमा समेट्ने प्रयास गरेको छु ।
महिलाको हक अधिकारलाई नेपालको संविधानले सजिलै ग्यारेन्टी गरेको भने हुँदै होइन । विभिन्न कालखण्डमा गरिएको महिला आन्दोलन, पैरवी, कानुनी लडाइँ आदिको उपज हो ।
यस्तो सवालको उठान गर्नु कुनै पनि पुरुषको विरोध गर्नु होइन । समाज र कानुनी विभेद विरुद्धको आवाज हो । व्यवस्था र अभ्यास विरुद्धको प्रश्न हो । महिला र पुरुष दुवै सचेत भएर कदम नचालेसम्म परिवर्तन सम्भव पनि छैन । नारा र भाषणले मात्रै परिवर्तन हुँदैन । समानता कायम हुँदैन ।
यस्तै कानुन, शिक्षा, संस्कार र मूल्य मान्यताले संसार भरिका महिला कमजोर छौँ आज पनि । देशको विकास नुहुनु, गरिबी नहट्नु र देश समृद्ध बन्न नसक्नुको मुख्य कारण नै लैङ्गिक असमानता हो भनेर संसार भरी महसुस गरिएको छ । त्यसैले धेरै देशहरूले लैङ्गिक समानता कायम गरेर देशको विकास गर्न लागि परेका छन् । नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउँदै अघि बढी रहेका छन् ।
नेपालमा पनि प्रयासहरू भई रहेका छन् । महिला र पुरुषलाई समान हैसियत प्रदान गर्न कानुन बन्न पर्छ । विभेद रहित, लैङ्गिक मैत्री भाषा, विषयवस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामाग्रीको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ । छोराछोरी दुबैलाई समान रूपमा शिक्षा दिई दायित्व बुझाउनु पर्दछ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न पर्दछ । महिला पुरुष सरह समान हैसियतमा आत्म सम्मान र गर्वले बाँच्न सक्ने हुनका लागि शिक्षा चाहिन्छ । स्रोत र सहयोग चाहिन्छ । समानता र स्वतन्त्रता चाहिन्छ । भरपर्दो कानुन चाहिन्छ ।
शिक्षा नीति, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लैङ्गिक मैत्री बनाइ पठनपाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कार्यान्वयनको तहमा राज्यले अहम् भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
महिलाको हक अधिकारलाई नेपालको संविधानले सजिलै ग्यारेन्टी गरेको भने हुँदै होइन । विभिन्न कालखण्डमा गरिएको महिला आन्दोलन, पैरवी, कानुनी लडाइँ आदिको उपज हो । महिला अधिकार सम्बन्धी कानुन लेखिनुमा वरिष्ठ कानुनकर्मी मीरा कुमारी ढुङ्गानाको पनि अमूल्य योगदान रहेको पाउँछु । उहाँको योगदानबारे बुझ्न र जान्न अदालतको फैसलाहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
संक्षेपमा विभेद पूर्ण कानुन, नियम, विनियममा व्यापक सुधार, लिखत र अभिलेखको ढाँचामा परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अर्धचेतन भएकाले होइन सचेतहरूले कानुनको रिभ्यू, रिफर्म र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी शिक्षा नीति, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लैङ्गिक मैत्री बनाइ पठनपाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कार्यान्वयनको तहमा राज्यले अहम् भूमिका खेल्न जरुरी छ । पुरानो शैली र विभेदकारी कानुन बोकेर राज्य चल्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा इनभेस्ट इन गर्ल्स राइट: आवर लिडरसिप एन्ड वेल बिङ भन्ने नाराका साथ विश्व भरी अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस अक्टोबर ११, २०२३ मनाइदैँछ । आजको बालिका भविष्यमा आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुगेर पुरुष सरह बाँच्न सकोस् । समान हैसियत पाओस् । जहाँ गयो त्यहाँ विभेद भोग्न नपरोस् । परिवार, समाज र राज्यलाई उल्लेखनीय योगदान दिन सकोस् । राज्य र समाजले उसलाई विभेद नगरोस् भन्नको खातिर आजै बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ । बालिका शिक्षामा लगानी गरौँ ।
