Kakhara सबैको खबर सम्पूर्ण खबर
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश-नरेन्द्र केसीलाई त्रिजमाविकाे विव्यस अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिनु

उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनको विरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सीताराम मण्डलको एकल इजलासले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले दिएको रिट निवेदनमा बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदक केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न दिनु, हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा काम गर्न दिनु भनी आदेश गरेको छ । केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न नदिएमा विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर पर्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले अध्यक्ष केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रूपमा काम गर्न दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले मुसिकोट नगरपालिकालाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ दिन पनि आदेश गरेको छ । 

यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई १५ दिनभित्रमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ । 

शैक्षिक वातावरण बिथोलेको भन्दै मुसिकोट नगरपालिकाले गत कार्तिक २४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिएको पत्र विद्यालयमा पठाएको थियो । उक्त पत्रमा नगर शिक्षा नियमावली २०७४ को परिच्छेद ५ को नियम ३२ को खण्ड ख र घ बमोजिम विव्यस विघटन गरिएको जानकारी उल्लेख थियो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई सफाइको कुनै मौका नदिई नगरपालिकाले गैर न्यायिक काम गरेको र यसका विरुद्ध आफू अदालत पुगेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाप्रति आरोप लागेमा सफाइको मौका दिनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै मौका नै नदिई एकपक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय माथि अदालतले अङ्कुश लगाएको र काम गर्ने बाटो खोलेको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

‘प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन हुनुपर्ने हो, आरोप लागेकालाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने हो तर राजनीतिक रूपमा केही व्यक्तिलाई बचाउन र प्रतिशोध साँध्नका लागि नगर प्रमुखले गरेको अन्यायपूर्ण कामलाई अदालतले रोकेको छ, अदालतले बाटो खोलिदिएको छ, अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियमित काम गर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।’

त्रिजमावि लामाे समय देखि विवादकाे भूमरीमा छ । कहिले प्रअ परिवर्तन त कहिले शिक्षककाे आन्दाेलन, बेरुजु असुल, कर्मचारीलाई अवकाश देखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनसम्मका घटनाले विद्यालय चर्चा र विवादकाे भूमरीमा छ । 

386879317_882842539959070_32818207046295561_n1701856596.jpg
उच्च अदालत सुर्खेतकाे अन्तरिम आदेश ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०८०  १५:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update