उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाका कर्मचारीलाई अवकाश दिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गत पौष ६ गतेको बैठकले विद्यालयका ६ जना कर्मचारीलाई स्थायीबाट अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध कर्मचारी उच्च अदालत सुर्खेत गएका थिए ।
उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा फागुन ९ गते अन्तरिम आदेश गर्दै अहिले तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र उक्त कर्मचारीहरुलाई यथास्थितिमै काम गर्न दिन भनेको छ । यो मुद्दाको अर्को पेसी यही फागुन २२ गतेका लागि तोकिएको छ । कर्मचारीहरू ठकबहादुर बुढाथोकी, जयराम थापा, रमा शाह, डम्बरबहादुर महत, दुर्गाबहादुर खड्का र गौरी केसीलाई अवकाश दिइएको थियो । तर गौरी केसी बाहेक अन्य पाँच जना उच्च अदालत गएका हुन् ।
“विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन विनियमावली २०६८” अनधिकृत र किर्ते रहेको पुष्टि भएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले यसलाई खारेज गरेको थियो । कर्मचारीलाई स्थायी गरिएको विनियमावली नै खारेज भएपछि त्यसका आधारमा स्थायी कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने भन्दै विव्यसले कर्मचारीलाई अवकाश पत्र थमाएको थियो ।
विद्यालयमा आर्थिक स्रोत नभएको र विद्यार्थीबाट शुल्क समेत लिन नमिल्ने भएपछि विव्यसले यस्तो कदम लिएको बताएको छ । स्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिँदै विव्यसले करारमा काम गर्न भनेको थियो । एक साताको समय दिएर करार सेवामा काम गर्नका लागि आवेदन दिन भने पनि कोही कर्मचारीहरूले आवेदन दिएनन् ।
अदालतले अहिले अन्तरिम आदेश मात्र गरेको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले अदालतले जसका पक्षमा फैसला गरे पनि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका लागि नजिर हुने बताउनुभयो । अहिलेसम्म विद्यालयले कर्मचारीलाई स्थायी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको सम्बन्धमा अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेमा विद्यालयमा रहेका अन्य करार कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्न बाटो खुल्ने र विव्यसका पक्षमा फैसला गरे विद्यालयहरूले आफू खुसी कर्मचारी तथा शिक्षक स्थायी गर्न नपाइने नजिर स्थापित हुने केसीले बताउनुभयो ।
