रुकुम पश्चिमको जेठो विद्यालय त्रिभुवन जनता मावि मुसिकोट खलङ्गामा लामो समयदेखि चलिरहेको अन्तर द्वन्द्व ले नयाँ मोड दिएको छ । शिक्षक कर्मचारीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विगठनको माग गरिरहेका बेला विद्यालय प्रशासनले कर्मचारी हटाउनेसम्मका ठुला निर्णय गरेको छ । यसअघि विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नरेन्द्र केसीलाई कारबाही तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनको माग सहित पटक पटक नगरपालिका पुगेका थिए । तर विद्यालयले हालै केही कर्मचारीलाई स्थायीबाट करारमा, केही कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ भने सहायक प्रधानाध्यापकलाई पद मुक्त गर्नेसम्मका ठुला निर्णयहरू गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानाध्यापक मीनबहादुर पुनको कार्यकालमा जारी गरिएको “विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन विनियमावली २०६८” को आधारमा स्थायी गरिएका कर्मचारीहरूको हाल आएर उक्त विनियमावली र नियुक्ति प्रक्रिया नै अनधिकृत र किर्ते भएको पुष्टि भएपछि उक्त विनियमावलीले सृजना गरेका पद र स्थायी गरिएका निर्णयहरू सबै अनधिकृत भएकाे विद्यालय प्रशासनले जनाएकाे छ । 

सङ्घीय शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा कार्यविधि बनाई जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नियम विपरीत विनियमावली बनाइएको र उक्त विनियमावली समेत जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत नगराएको पुष्टि भएपछि विद्यालय प्रशासनले यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको छ । उक्त विनियमावली बारे तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कुनै अभिलेख नरहेको र जिल्ला शिक्षा समितिबाट पनि स्वीकृत नभएको भनी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुकुम पश्चिमले कार्तिक १२ गते जानकारी गराएपछि उक्त विनियमावली अनधिकृत भएको प्रमाणित भएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । 

उक्त विनियमावली अनधिकृत भएसँगै स्थायी भएका भनिएका कर्मचारीहरूको नियुक्ति पनि अनधिकृत भएको र उक्त विनियमावली अनुसार खारेज भएका पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई करार सेवा र सर्तमा काम गर्ने गरी आफ्नो नियुक्तिलाई निरन्तरता तथा नवीकरणको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आवेदन दिन १ हप्ताको समयावधि राखी सूचना जारी गरिने विद्यालय प्रशासनले जानकारी दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारी ७ जना रहेका छन् ।

विद्यालयको उक्त विनियमावली अनधिकृत भएसँगै विद्यालयको प्रशासनिक अधिकृत पदमा कार्यरत जयराम थापा जिम्मेवारीमुक्त हुनुभएको छ । लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीलाई भने अवकाश दिइएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपीराम के.सी.का अनुसार विद्यालयले लागू गरेको उक्त विनियमावलीको आधारमा स्थायी नियुक्तिको कारण विद्यालयले आन्तरिक कोषमा रकम नभएपछि आर्थिक व्ययभार धान्न मुस्किल भएको र विगतदेखि विद्यालय ऋणमा रहेको, उक्त जनशक्ति विद्यालयलाई आवश्यक थिएन । विद्यालयमा आर्थिक सङ्कट रहेको तर राजनीतिक दबाबका कारण हालसम्म उक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रअ केसीले जानकारी गराउनुभयो । 

त्यस्तै सहायक प्रधानाध्यापक सङ्गम केसीलाई पदमुक्त गरिएको छ । कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका कारण केसीलाई पदबाट मुक्त गरी विद्यालयमा कार्यरत मावि तहमा कार्यरत शिक्षक डा. चन्द्रबहादुर खड्कालाई सहायक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको प्रअ केसीले जानकारी दिनुभयो । 

त्यसै गरी लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीको स्थान रिक्त भएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गौरी के.सी. रावतलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अब विद्यालय सही बाटाेमा अघि बढ्याे: विव्यस अध्यक्ष केसी
अब विद्यालय सही बाटोमा अघि बढेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले बताउनुभयो । ‘लामो समय देखि विद्यालय चरम बेथितिमा थियो, विद्यालयमा मनलाग्दी थियो, हामी विद्यालय सुधारको अभियानमा लाग्दा विभिन्न समस्या र अन्तरद्धन्दको सामना गर्नुपर्‍यो, उहाँले भन्नुभयो–अब विद्यालय सुधारको बाटोमा अघि बढ्यो ।’ विद्यालय सुधारमा लाग्दा आफूमाथि कारबाहीको माग भएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति विगठनको माग सहित शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । सबै निर्णय कानुन सङ्गत नै भएकोले अन्यायमा परेको महसुस गर्नेले कानुनी न्याय खोज्न पाउने उहाँको भनाई छ ।   

साथै उहाँले विद्यालयका दुई जना कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकृत र लेखापाल) बाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई करार सेवामा रूपान्तर गरी सेवा निरन्तरता दिने, सेवालाई सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरी कर्मचारीहरूको पेन्सन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको समेत जानकारी गराउनुभयो । विद्यालयको यो कदमले विद्यालयमा भइरहेको आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान र आर्थिक सङ्कट समाधान हुने तथा विद्यालयमा कर्मचारीहरूको बिचमा रहको विभेद समेत अन्त्य हुने सरोकारवालाहरूले विश्वास लिएका छन् ।