रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा रहेको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले पुनः तालाबन्दी गरेका छन् । सहमति अनुसारको समयमा तलब भुक्तानी नभएपछि कर्मचारीले प्रधानाध्यापक गोपीराम केसीको कार्यकक्षमा पुनः तालाबन्दी गरेका हुन् । यसअघि लगाएको ताला असोज १३ गते भित्र तलब पाउने सहमतिमा कर्मचारीले बिहीबार ताला खोलेका थिए । विद्यालय प्रशासन र पीडित कर्मचारी बिच भएको सम्झौता बमोजिम तलब भुक्तान नभएपछि पुनः सोमबार प्रधानाध्यापक गोपीराम केसीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको कर्मचारी जयराम थापाले बताउनुभयो । 

सहमति अनुसार आइतबार आफूहरूले पाउन बाँकी तलब पाउनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि बाध्य भएर सोमबारबाट अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको उहाँको भनाई छ । कर्मचारीहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको जानकारी गराएका छन् । तलब भुक्तान गर्न तोकिएको समय १३ गते देखि प्रधानाध्यापक अनुपस्थित रहेको र फोन मार्फत कुरा हुँदा मैले सबै चेकमा सहीछाप गरी सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षक चन्द्रबहादुर खड्कालाई दिएको छु भनी नितान्त गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । 

चन्द्रबहादुर खड्कासँग सम्पर्क गरी विद्यालय परिवारसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्दा उहाँले तलवभत्ता भुक्तानी गर्न नमानेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । एकातिर विद्यालयको खाता सञ्चालक प्रअ केसी र शिक्षक खड्काले सम्झौता पत्रमा सहिछाप गरेको र अर्कोतिर तलवभत्ता उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाई छ । त्रिजमावि सामुदायिक विद्यालय हो कि यी दुई व्यक्तिको हो ? पीडित कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् । 

प्रचलित कानुन, स्थानीय सरकारको आदेश लगायत आफैले गरेका सम्झौता समेत उल्लङ्घन गर्ने नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति तर्फ लाग्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग समेत गरिएको छ । यस विषयमा कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति मार्फत राजनैतिक दल, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पत्रकार, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन लगायत सरोकारवाला सबैलाई गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

जयराम थापा, ठकबहादुर बुढाथोकी, रमा शाह, डमरबहादुर महत र दुर्गबहादुर खड्काको संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालिएको छ । शिक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले भने आफूलाई तलब खुवाउने कुनै जिम्मा नभएको र विद्यालयसँग पैसा पनि नभएको बताउनुभयो । यो राजनीतिक रूपमा गरिएको डिजाइन रहेको उहाँको भनाई छ । ‘एकातिर नगरपालिकाले विद्यालयको खाता रोक्का गर्ने र अर्कोतिर तलब पाइएन भनेर आन्दोलन गर्ने, यो सबै राजनीतिक डिजाइन हो उहाँले भन्नुभयो ।’ 

‘तलब खुवाउन २६ लाख आवश्यक, विद्यालयको खातामा २३ हजार’
यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपीराम केसीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि विद्यालयमा पैसा नै नभएको बताउनुभयो । आन्दोलित कर्मचारीलाई तलबका लागि २६ लाख आवश्यक रहेको र विद्यालयको खातामा जम्मा २३ हजार रहेको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले वडा देखि नगरलाई गुहारियौ, यसमा केही सहयोग, समन्वय गर्नुपर्‍यो भन्यौँ, तर कसैले वास्ता गर्नु भएन, कतैबाट केही सहयोग भइहाल्छ कि भनेर हामीले १३ गतेभित्र तलब खुवाउने सम्झौता गर्‍यौँ, कतैबाट वास्ता नभएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिएन, उहाँले भन्नुभयो ।’ 

विद्यालयको समस्याप्रति मुसिकोट नगरपालिका गम्भीर नदेखिएको उहाँको आरोप छ । ‘विद्यालयको समस्या अब विद्यालय मात्रले हल गर्न सक्दैन भनेर हामीले बारम्बार भनिसकेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो–मुसिकोट नगरपालिकाले समस्या हल गर्नुको साटो समस्या थप्ने काम गरिरहेको छ ।’ नगरपालिकाले विद्यालयको सरकारी खाता रोक्का गरेर शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब खाने अधिकारको हनन गरेको प्रअ केसीले बताउनुभयो । आन्दोलनमा रहेका मात्र होइन अन्य कर्मचारीलाई समेत अब तलब खुवाउने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

के भएको थियो सहमति ?
गत मङ्सिर देखि हालसम्म करिब ११ महिनाको तलब भत्ता नपाएको भन्दै कर्मचारीले गत भदौ २७ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म प्रअ केसीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दी पश्चात् मुसिकोट नगरपालिका र नगर शिक्षा समितिले ताला खोल्न र कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न निर्देशन सहितको पत्र विद्यालयलाई पठाएको थियो । 

त्यस पश्चात् विद्यालयका तर्फबाट प्रअ केसी र कर्मचारीको पक्षबाट जयराम थापाले मुसिकोट नगरपालिका १ नम्बर वडा अध्यक्ष ज्ञानुचन्द्र चन्द, विव्यस सदस्य रमेश खड्का, शिक्षक हरिप्रसाद खनाल, डम्बरबहादुर खड्का, सङ्गम केसी र लेखापालको कामकाज गर्दै आउनुभएका शिक्षक चन्द्रबहादुर खड्काको रोहवरमा असोज १३ गते तलब उपलब्ध बनाउने गरी असोज १० गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमति पश्चात् प्रअ केसीको कार्यकक्षमा लागेको ताला खोल्न आन्दोलित कर्मचारी सहमत भएका थिए । 

कसरी सृजना भयो समस्या ?
आर्थिक स्रोत नभएको र नियम विपरीत भर्ना गरिएको भन्दै विद्यालयले २०८० कार्तिक १४ गते प्रशासनिक अधिकृत जयराम थापालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको थियो भने लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीलाई अवकाश दिएको थियो । साथै अन्य कर्मचारीलाई स्थायीबाट करारमा झारेको थियो । यसका विरुद्धमा उनीहरू उच्च अदालत सुर्खेत गएका थिए । 

अदालतले उनीहरूको पक्षमा २०८० फागुन ९ गते र २०८१ को वैशाख ३० गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त कर्मचारीहरू विद्यालयको काममा फर्किएका थिए । तर उक्त कर्मचारीले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सोही कारण सृजना भएको हो ।     

सम्बन्धित समाचार